ਮੁੰਬਈ , 22 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਦਾਂ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਲਾਬਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਕੁਟਮਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਫ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੱਕ ‘ਤੇ ਮਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੈਫ ਵਿਰੁਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ 325 ਤਹਿਤ ਗੈਰਜਮਾਨਤੀ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਟਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੈਫ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਫ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਸ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਦੇ ਵਸਾਬੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਫ ਕਰੀਨਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੁਹੰਚਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ‘ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਰਾਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹੇ ਜੁਹੂ ਲਾਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਹਿਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸੈਫ ਤੇ ਕਰੀਨਾ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹ ਅਵਾਜਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਬਹਿਰੇ  ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਫ ਤੇ ਕਰੀਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਟਮਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਮਾਨਾਤੰਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਤੰਭ ਨਾਲ 5 ਰੁਪਏ   ਲਿਖਿਆ  ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰਥ ਸੈਂਚੁਰੀ’ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

Avtar Singh Makkar

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ,21 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪੇ ਬਣੇ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਢਾਈ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13-14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ 5000 ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,21 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਲੋਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਨਾ ਰਬਾਨੀ ਖਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖਟਾਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਲੋਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਨਾ ਰਬਾਨੀ ਖ਼ਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕੌਮੀ ਕੇਂਦਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰ, ਐਨਸੀਟੀਸੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਂ-ਪੱਖ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਟੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂ-ਖੁਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੱਖ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ਼ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱØਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਪਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਖ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਮ ਵਾਂਕਇਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਦਸਤੇ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਉੱਧਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ਼ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ‘ਤੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕੁੱਸਾ, ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਖੱਚੜਾਂ, ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਾਉਣੀ, ਸੰਨੀ ਬਰਾੜ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Rahul gandhi

ਦਿੱਲੀ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਤੇ ਬੇਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਡੀਐਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਡੀਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਰੂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 188, 283 ਤੇ 290 ਤਹਿਤ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨਪੁਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਓਲੇਮਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। ਓਲੇਮਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮਿਰ ਰਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਟਲਾ ਹਾਊੁਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ।