Punjab Post

ਮੁੰਬਈ , 22 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : 26/11 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਰੋਟ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੇਗਾ। ਜੱਜ ਆਫਤਾਬ ਆਲਮ ਤੇ ਜੱਜ ਸੀਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਲ ਕਸਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਸੁਨਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਮਾਨਾਤੰਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਤੰਭ ਨਾਲ 5 ਰੁਪਏ   ਲਿਖਿਆ  ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰਥ ਸੈਂਚੁਰੀ’ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕੌਮੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕੌਮੀ ਕੇਂਦਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰ, ਐਨਸੀਟੀਸੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਂ-ਪੱਖ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਟੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂ-ਖੁਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੱਖ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ਼ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱØਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਪਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਖ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਮ ਵਾਂਕਇਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਦਸਤੇ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਉੱਧਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ਼ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ।

Rahul gandhi

ਦਿੱਲੀ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਤੇ ਬੇਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਡੀਐਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਡੀਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਰੂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 188, 283 ਤੇ 290 ਤਹਿਤ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨਪੁਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਓਲੇਮਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। ਓਲੇਮਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮਿਰ ਰਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਟਲਾ ਹਾਊੁਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ।

ਲਖਨਊ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਉਤਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਗ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੌਂਟੀ ਚੱਢਾ ਦਿੱਲੀ, ਨੌਇਡਾ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ 25 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਸੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੌਂਟੀ ਚੱਢਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ‘ਵਿਭਿਸ਼ਣ‘ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੌਂਟੀ ਚੱਢਾ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਾਂਦੇ ਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ।

ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਛਾਪੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੌਂਟੀ ਚੱਢਾ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ‘ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪੌਂਟੀ ਚੱਢਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੌਂਟੀ ਚੱਢਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਪੌਂਟੀ ਦੁਬਈ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਹਰਲੀਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਚੱਢਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਾਅਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾਅਵਤ ‘ਚ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ।

ਦਿੱਲੀ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਜਿਸਮਫਿਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਰਕਤ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਜੀ.ਬੀ. ਰੋਡ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੀ.ਬੀ. ਰੋਡ ਦੌਰਾਨ 74 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੱਗਭਗ ਢੇਡ ਘੰਟੇ ਤਕ ਚਲੀ। ਛੁਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ 16 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਤੇ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਜਿਸਮਫਿਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, 20 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਵਨਾਥ ਲੋਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਭਗਦੜ ਮਚਣ ਨਾਲ਼ 6 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੋਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲ਼ੀ ਇੱਕ ਤੰਗ ਸੜਕ ਉਤੇ ਦੋ ਯਾਤਰੂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਵਾਪਰੀ। ਕੁੱਝ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਰੇਕ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਣ ਕਾਰਣ ਭਗਦੜ ਮਚੀ। ਇਸ ਸੜਕ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮੀਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਆਖ਼ਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਵੇਲ਼ੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਾਰਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਵਨਾਥ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਰਨਾਰ ਸਿਖ਼ਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤੀ ਮੌਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਰੁਣ ਮਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।

Pranab Mukherjee

ਗੁੜਗਾਉਂ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਉੱਡੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜ ਸਕੇਗਾ।” ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 1.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖ਼ਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010-11 ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 20.157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ 24 ਤੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਮੈਕਸਿਕੋ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ  ਮੈਕਸਿਕੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ  ਸੁਬਾਰਾਓ ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਹੁਣ ਤਕ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ 2012-13 ਲਈ ਬਜਟ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਪੈਰਿਸ (ਫਰਾਂਸ) ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਟੀ ਸੀ ਐਸ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੀ ਸੀ ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪੀ ਐਸ ਕੇ) ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ (ਆਰ ਪੀ ਓਜ਼) ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਆਰ ਪੀ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਤਕਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਸੀ ਪੀ ਵੀ) ਬਸੰਤ ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਪੀ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟੀ ਸੀ ਐਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟੀ ਸੀ ਐਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪੀ ਐਸ ਕੇ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਟੀ ਸੀ ਐਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੀ ਐਸ ਕੇ ਵਿੱਚ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮਸਾਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਬੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 22 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2007 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2008 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 53 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸਨ।

paramjit singh sarna

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਫਸ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤੇ। ਸਾਕੇਤ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਰਵ ਸਰੀਨ ਨੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 200 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੀਪਾਲ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਨੀਪਾਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 13 ਮਾਰਚ 2012 ਤਕ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।