Punjab Post

‘ਵਪਾਰ’

Pranab Mukherjee

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਦੁਸ਼ਵਾਰਕੁਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2012 ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2011-12 ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ 8.4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਇਹ ਸਾਲ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ‘‘ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਂਗਾ… ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨ… ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਹਟ ’ਚ ਆ ਕੇ ਭਾਜੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’’ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕਠਿਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਲਮੀ ਹਾਲਾਤ ਔਖੇ ਹਨ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਔਖੇ ਹਨ… ਮੈਂ ਖਿਆਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਮੰਤਵ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਠਿਨ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਟੈਕਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਤੌਖਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀਸਨ ਦੀ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੇਅਮਨ ਆਈਲੈਂਡ ’ਚ ਕੀਤੇ 1.12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੇਅਮਨ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਆਈਲ ਆਫ ਮੈਚ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 20300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਾਂਹਮੁਖੀ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰੁਪਈਆ ਫਿਸਲਿਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ

ਮੁੰਬਈ, 17 ਮਈ – ਬੰਬਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ 298 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਗੋਤਾ ਖਾ ਕੇ 16000 ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 67 ਪੈਸੇ ਘਟ ਕੇ 54.46 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16000 ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ 1.83 ਫੀਸਦ ਘਟ ਕੇ 16030.09 ਉਪਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ  ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ, ‘‘ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ 1991 ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ’ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ: ਪ੍ਰਣਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਈ – ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਆਇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਇਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਬੰਗਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਹਨ।

Coca Cola apologizes in China

ਬੀਜਿੰਗ, 5 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਠੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਚ ਕਲੋਰੀਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚਾਈਨਾ ਡੇਲੀ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਠੰਡੇ ‘ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀਬੋ ਮਾਈਕਰੋ ਬਲਾਗ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਉਤਪਾਦ ‘ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡੇਵਿਡ.ਜੀ.ਬਰੂਕਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਪ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਕਸੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮਹਾਂਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਟਵਾ, (ਪਪ) : ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਿਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿਆਫਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2012 ਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 2013 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਫੁੱਲੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੇ ਨੇ ਓਟਵਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਮ ਫਲੈਹਰਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ੀਨਿਗੋਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲੈਹਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਰਾ ਫੈਲਾਅ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਅਪਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸੁਖਾਲੀ ਤੇ ਨਰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਥੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਖੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 20 ਫਰਵਰੀ, 2010 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਪਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਥੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਾਸਿਓਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ  ਰਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਗਠਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਵਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਇਸ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਕ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਇਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 7 ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਟਾਰੀ  ਸਰਹੱਦ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਹੋਰ ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਯਾਤਰੂ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ  ਪੱਥਰ ਤੋਂ  ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਖ਼ਦੂਮ ਅਮੀਨ ਫਾਹੀਮ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ  ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ , ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋਣਗੇ। ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੰਡ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਸਤੇ ਸਿਰਫ 137 ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੇਲ ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਟਾਰੀ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦ ਰਸਤੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉ ਰਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੁੜੱਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਦੁਵੱਲੇ ਮਸਲੇ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਕਦੂਮ ਅਮੀਲ ਫਾਹੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆ-ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਲ. ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਜਲੰਧਰ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ  21 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6475 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਅਤੇ ਵੈਟ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਊਲਰਜ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 20ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ  2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਹੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦਰਾਮਦ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਗਹਿਣਿਆਂ ਉਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਾਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ਼ ਨੌਰਥ ਬਲਾੱਕ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਰਾਫ਼ਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਾਫ਼, ਸੋਨੇ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬੀਤੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਗਹਿਣਿਆਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦੁੱਗਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਬਾਅਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ਼ ’ਤੇ ਸਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਗਹਿਣਿਆਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ਼ੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਾਫ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਧੁਕਰ ਚਾਚੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ਼ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਾਫ਼ਾਂ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਾਫ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਮਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ਼ ਛੋਟੇ ਸਰਾਫ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ਼ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਾਫ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਗਹਿਣਿਆਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਕਨਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆੱਫ਼ ਆੱਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਛੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਸੰਘ ਫੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਸ ਕੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਾਰਜ ਓਸਬੌਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਓਸਬੌਰਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਹਚਿਸਨ ਐਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹਚਿਸਨ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਸਾਲ 1961 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਕੇਵਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸੌਦਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।

ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ 7 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਹਿੱਲਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਓਸਬੌਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2012-13 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਹੋਏ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੌਦੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਨਪੁਰ, 29 ਮਾਰਚ (ਏਜੰਸੀ) : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ‘ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰੀ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨਪੁਰ ‘ਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Mukesh Ambani

ਨਿਊਯਾਰਕ, 11 ਮਾਰਚ (ਏਜੰਸੀ) :ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਮਗਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ‘ਚ 4.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਫੋਰਬਸ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ 47 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਵਿੱਤਰੀ ਜਿੰਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ ਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਏ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਕਤ ਰਸਾਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 9 ਅਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 57 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 48 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 194.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਬੇਨੇਟ ਕੋਲਮੈਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇੰਦੂ ਜੈਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ 578ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 2.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ 54 ਸਾਲਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਚ 22.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਿਵਾਸ ਮਿੱਤਲ 20.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ 21ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 41ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 15.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ, 9 ਮਾਰਚ (ਏਜੰਸੀ) : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਨਕਦ ਰਾਖਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਆਰਆਰ) ‘ਚ 0.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰ 5.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਆਰਆਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼, ਆਟੋ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਰਆਰ ਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਨਕਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਸੀਆਰਆਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਆਰਆਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੀਆਰਆਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਨਕਦੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ  ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ƒ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਘਟ ਰਹੇ ਸਨ।