GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 21 ਜੂਨ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਸਵ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 32 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਸਵ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 8,29,344 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ, 12,38,274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਸਲੇ
* ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
* 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
* ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇਨਵਾਇਸ ਸਿਸਟਮ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਟਿਕਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)