ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਜੰਮੂ 25 ਜੂਨ (ਏਜੰਸੀ) : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੌਂਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਨਾਲ 370-ਏ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 370 ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 360 ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ 356 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ—
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

49 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ—
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 49 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 1999 ਤੋਂ 2004 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ 343 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 17 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ 328 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 14 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਆਏ 372 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 11 ‘ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)