ਰਾਫੇਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 14 ਮਾਰਚ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੈਗ (ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ-ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਐਕਟ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।


Like it? Share with your friends!

0

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

ਰਾਫੇਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ