ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਦਸੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 36 ਲੜਾਕੂ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਫਾਲ ਜਾਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ 58000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਕੇਐੱਮ ਜੋਜ਼ੇਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਫਸੈੱਟ ਪਾਰਟਰਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 36 ਜੈੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ’ ’ਚ ਦਖਲ਼ ਦੇਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅਤਿ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਤਿਅਧੁਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀ ਆਪਣੀ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 29 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 126 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 36 ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,‘ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 36 ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸੌਦਾ 23 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰੈਂਕੁਇਸ ਔਲਾਂਦ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਫਸੈੱਟ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਫ ਸੈੱਟ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਸੋ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਰੋਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਮਿਲਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।


Like it? Share with your friends!

0

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ