ਅਮਰੀਕੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ


ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ) : ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਡੀਐਚਐਸ) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟੈਕ-ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।


Like it? Share with your friends!

0

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

ਅਮਰੀਕੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ