ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ 7 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ (ਏਜੰਸੀ) : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295A ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਲਿਖ, ਬੋਲ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 582 ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।


Like it? Share with your friends!

0

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ 7 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼