ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ : ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ


-ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚਜੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ 767.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਣ ਲਈ 1023 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਰ 727.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ 12 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗਲ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ: ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33% [ਤੈਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ] ਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਪੁਰ ਕੁਲ੍ਹਾੜੀ ਮਾਰਨਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੀ। ਕਿਸੇ ਪਤਣ ਲਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਤ੍ਰ ਸੱਤਾ-ਆਤਮਕ ਸੰਰਚਨਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਫਤਰ, ਸੜਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕਿਹੀ? ਹਾਂ, ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਨਾਹਰਿਆਂ-ਨੁਮਾ ਤੋਤਾ-ਰਟਨ ਇਹ ਗਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੋੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਆ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਦੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਰਦਵਾਦੀ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਵਿਧਾਇਕਾ [ਕਾਨੂੰਨ-ਘੜਨੀ] ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਗੇ? 1996 ਵਿੱਚ ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਤੇ ਚਿੱਠੀ-ਪਤਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਦਭਰੀ ਚੁਪੀ ਧਾਰਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲੋਕੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਆਮ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੁਟੇਰਾ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ [ਲੁਟਣਾ] ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਾਂ ਲੁਟਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਡਾਕੂ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੁਟਣਾ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਰਖਣੇ ਪੈਨਦੇ ਹਨ, ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਲਟਕਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੁਟਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਰਾਹ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚੋਂ ਚੇਨ ਖਿਚ ਲਉ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਰੋਕ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟ ਲਉ। ਚਲਦੀ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟ ਲਉ ਤੇ ਚੇਨ ਖਿਚ ਗਡੀ ਰੋਕੋ ਤੇ ਹਰਨ ਹੋ ਜਾਉ। ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਜੋ ਵੀ ਰੋਕੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਲੁਟਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਜ਼ਤ-ਅਸਮਤ ਬੜੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਇੰਗਾ, ਲੂਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੂਟ’। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੁਟਣਾ ਫਾਸਟਫੂਡ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ। ਖਾਉ ਤੇ ਸੁਟੋ।

ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ: ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਬੇਚੈਨੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਜਿਤਨੀ ਬੇਚੈਨੀ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਕੋ ਢੱਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸੰਨ-2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਬੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ [ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ] ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।

…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਣ ਦੀਆਂ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਕੁਲਬੁਲਾਹਟ ਅਤੇ ਟਕਰਾਹਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤਦਾਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।


Like it? Share with your friends!

0

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ : ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ