ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ


ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਠੱਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੈਲਗਰੀ (ਹਰਬੰਸ ਬੁੱਟਰ) ਪ੍ਰੌਗਰੈਸਿਵ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਲੋਂ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸ ਅਲ਼ਬਰਟਾ, ਮਿæ ਇਰਫਾਨ ਸਾਬੀਰ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਠੱਗਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰੇਚਲ ਨੌਟਲੇ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਆਫਿਸ ਮੈਕਡੂਗਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼ ਤੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਕਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਸਟਰ ਭਜਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਖੰਡੀ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ, ਭਰਮਾਂ, ਪਾਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਵਿਜਟਰ ਵੀਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਈ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਜਟਰ ਵੀਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸਿਸ ਕਰਨ।


Like it? Share with your friends!

0

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ