ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12539 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ (ਏਜੰਸੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਬਜਟ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12539 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਟੈਕਸ’ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਰ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਾਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੂਰਨ ਲਈ 15545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਭਾਰ 2 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗਾਮੀ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਆਜ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 88 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 4250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 12950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 14737 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 11357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਈ 426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ 4015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 1676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 5121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 3137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 3020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 3806 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲੀਸ ਆਦਿ ਲਈ ਲਈ 7066 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 122 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਹੁਡਕੋ ਤੋਂ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮੋਰਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਅੰਡਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਢੱਕੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਜੱਟਾਂ (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਬਰਿੱਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 7000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 10000 ਏਕੜ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਕੁਲ ਬਜਟ 129698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਆਕਾਰ 102198 ਕਰੋਡ਼ (ਕਰੀਬ1022 ਅਰਬ) ਰੁਪਏ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 27500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 122923 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 55,296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) 71182 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 29 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਉਪਰਲਾ ਖ਼ਰਚ 21729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 24938 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰਲਾ ਖ਼ਰਚ 8773 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ (ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਰਿਟਾਇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰਲਾ ਖ਼ਰਚ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 11642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਉਪਰਲਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 87 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2007-17 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਰ (ਜੀ ਐੱਸਡੀਪੀ) 4,33,660 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 4,77,482 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 5,18,165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 1,31,112 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 1,42,958 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1,11,782 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅੌਸਤ ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

73812 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 41064.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।(ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ 21440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵੈਟ 6333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ 2140 ਕਰੋੜ, ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਕਰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੋਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਟਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 6831 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ 258.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ 116.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੋਰ 3042 ਕਰੋੜ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 10248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ 12428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ 8570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਾਧੂ ਵਸੀਲੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 73812 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।


Like it? Share with your friends!

0

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12539 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼