‘ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ’


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮਗਰੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਲਾਲ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇਸ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਉਨ•ਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਨ•ਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਚਾਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।”


Like it? Share with your friends!

0

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

‘ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ’