ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਵੇਰਵਾ

Modi-govt-to-crack-down-on-Babus

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਦਸੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ) : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਟਰਨ (ਆਈਪੀਆਰ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਕੇ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਓਪੀਟੇ ਦੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2011 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਆਰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2011 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੱਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਈਪੀਆਰ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਈਪੀਆਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਆਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੇ ਤਾਜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 5,004 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

Facebook Comments

POST A COMMENT.

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)