ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ : ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

India Parliament

ਸੂਰਤ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ) : ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਕੁੱਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਐਸਓ) ਅਸੰਗਠਿਤ ਖ਼ੇਤਰ ਉਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।’’

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਐਮ ਗੋਵਿੰਦਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਣਬ ਸੇਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

Facebook Comments

POST A COMMENT.

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)