ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ 1970 ਕਰੋੜ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ 10 ਸਾਲਾ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 2,08,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ 1500 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੁਣ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਰ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਲਾਈ-ਅਗੱਸਤ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 522 ਕਰੋੜ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 960 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ 488 ਕਰੋੜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਲ ਜੋੜ 1970 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ 616 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ 14472 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਦਕਿ 2016-17 ਵਿਚ 18800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਵੰਦ ਸਨ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਉਥੇ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਈਵੇਅ ਬਿਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਈਵੇਅ ਬਿਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਗੱਡੀ-ਟਰੱਕ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਈਵੇਅ ਬਿਲ 20 ਦਿਨ ਤਕ ਚਲ ਸਕੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ, ਘਰੇਲੂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਈਵੇਅ ਬਿਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈ ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਈਵੇਅ ਬਿਲ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਕ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।


Like it? Share with your friends!

0

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ 1970 ਕਰੋੜ