‘ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ’ ਬਣੀ ‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ’


ਬਠਿੰਡਾ, 12 ਦਸੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੋ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸ ਕੇ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਲ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਨਿਊ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2017-18 ਤੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ‘ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ’ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਣਕ ’ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1,44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ-ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ।


Like it? Share with your friends!

0

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

‘ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ’ ਬਣੀ ‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ’