ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ) : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾਜਾਫ਼ਤਾ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਜਾਫ਼ਤਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ 6 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਦੱਸੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਪੀਡੀ ਟਾਇਰਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ‘ਚ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀਏ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸ ਦੀਏ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਮਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਡੇਟਾ ਗਰਿਡ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਚਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।


Like it? Share with your friends!

0

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ