ਧਾਰਾ 35 ਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਵਾਲੀ ਬਾਅਦ

supreme court of india

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਗਸਤ (ਏਜੰਸੀ) : ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਏਬ ਆਲਮ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰੂ ਵਲੀ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ‘ਪੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ 1954 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਧਾਰਾ 35ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

Facebook Comments

POST A COMMENT.

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)