ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2011 ‘ਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹਾਲ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ 2011 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਐਸ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਂਏ. ਐਮ ਖਾਂਹਵਿਲਕਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2011 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।


Like it? Share with your friends!

0

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2011 ‘ਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹਾਲ