ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਾਅ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 55 ਮੁਲਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 61 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 51.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2256 ਕਰੋੜੀ ‘ਸਕਸ਼ਮ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਈਸੀ) ਦੇ 2256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਸਕਸ਼ਮ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਬੀਈਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਸਕਸ਼ਮ’ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਈਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ 65 ਲੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ।

ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐਸ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ: ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐਸ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਸਵਾ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਚੌਲ 22.54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇਬਲਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 4777 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇਬਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 4777.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2007 ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀਆਰਐਸ/ਵੀਐਸਐਸ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।


Like it? Share with your friends!

0

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ