ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਿੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇ ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਿਛੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਪਿੱਛੜਾ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੌਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜਾਟ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 28 ਜਾਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਟਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਰੋਰ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਤਿਆਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਰਕਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।


Like it? Share with your friends!

0

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ