ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਨਾ ਨੱਚੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਅਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ’ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾਡ਼ ਪਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਡੀ. ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਅਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਫੰਡ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ‘ਠੋਕ ਵਜਾ’ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਆਜ਼ਾਦ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਅਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ‘ਹਮਲਾਵਰ’ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ।’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਧਨ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਅੌਰਤ ਸ਼ਾਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਮਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2013 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ 450 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ, 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਡ਼ਤਾਲ ਲਈ 4227 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 4227 ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਗੇਡ਼ਾਂ 2016-17 ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2017-18 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।


Like it? Share with your friends!

0

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਨਾ ਨੱਚੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ