ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ: ਮੁਅਾਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਅਾ ਵੇਰਵਾ

punjab-haryana-high-court

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 27 ਮੲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਅਾਣਾ ਹਾੲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ’ਚ ਪੀਡ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅਾਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲੲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਲਿਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਅਾ ਹੈ ਕਿ ੳੁਸ ਨੇ ਕਿਹਡ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ’ਚੋਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਰੁਪੲੇ ਮੁਅਾਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ੲਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੈਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲੲੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾੲੀ 30 ਜੁਲਾੲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੲੀ। ਅੈਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ੲਿਸ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਅਾਂ ਦੱਸਿਅਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲ 29 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੲੇ ਦੀ ਸਹਾੲਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗੲੀ ਹੈ। ੲਿਸ ’ਚੋਂ 24 ਲੱਖ ਰੁਪੲੇ ਅੌਰਬਿਟ ੲੇਵੀੲੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗੲੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਮੲੀ ਨੂੰ ੳੁਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਅਾੲੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾੳੁਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ੲਿਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ੲਿਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ੲਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨੇ ਬੱਸ ਅਾਪਰੇਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੌਰਬਿਟ ੲੇਵੀੲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾੳੁਣ ਲੲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਅਾੲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅੈਸਅੈਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੲਿਸ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੳੁਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ਹਾੲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕੇ ਬਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾੲੀ ਹੇਠ ਮੋਗਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ੲਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾੲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਾਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮੋਹੰਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾੲੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾੲੀ ਗੲੀ ਹੈ ਜੋ ਬਸਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਾ ਬਾਰੇ ਪਡ਼ਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣਗੇ।

Facebook Comments

POST A COMMENT.

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)