ਕਾਲਾ ਧਨ : ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ (ਏਜੰਸੀ) : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਪੈੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਮੁਤੱਲਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇਸ਼) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਇਤਲਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਸਾਬੋਤਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਬਾਵਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਇਕ ਅੜਿੱਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਵਿਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਮਦਾਦ ਵੇਲੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਮਦਾਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫ ਟੀ ਏ (ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ) ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਿੱਸ ਫੈਡਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।


Like it? Share with your friends!

0

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

ਕਾਲਾ ਧਨ : ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ