ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ 10 ਮਈ 1950 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2011 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।

ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛ- ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇ ਮੰਗਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੀਬ 11.30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੀਈ ਵਾਹਨਵਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 30 ਦਸੰਬਰ 2011 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਮਈ 1951 ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਲ ਗੋਖਲੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਕਾਦਮੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਨਮ ਤਰੀਕ 10 ਮਈ 1950 ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ 10 ਮਈ 1950 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਲੈਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਜੀਈ ਵਾਹਨਵਤੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।


Like it? Share with your friends!

0

ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ